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Monday, January 30, 2012

‘आधार’ पर राजनीति


‘आधार’ पर राजनीति
भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदान की जा रही विशिष्ट पहचान संख्या ,आधार कार्ड परियोजना अन्य कई सरकारी योजनाओ की तरह अधर में लटकती हुई दिख रही रही हैं  तीन  साल पहले विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी (यूआइडीआइए) का गठन किया गया था। इसका मकसद नागरिकों की पहचान और सामाजिक योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए एक सुरक्षित तकनीकी बॉयोमेट्रिक डाटाबेस मुहैया कराना था। मूल निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अब आधार योजना के अंतर्गत एक विशिष्ट पहचान पत्र हरेक नागरिक को देने की योजना थी ।  आईटी दिग्गज  नंदन नीलकेणी को इसका निदेशक बनाकर पांच साल में करीब 60 करोड़ लोगों को विशिष्ट पहचान पत्र यूआइडी या आधार कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया। यूआइडी को शुरुआती तौर पर 3,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया। हालांकि अब सरकार के भीतर से ही योजना के औचित्य पर सवाल उठने लगे हैं। योजना आयोग, गृह मंत्रालय के बाद वित्त मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने भी सुरक्षा जोखिम, निजता के संरक्षण के प्रावधानों की कमी और फिंगर प्रिंट और पुतलियों के स्कैन की तकनीक को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है। संसदीय समिति ने नेशनल आइडेंटिफिकेशन विधेयक को खारिज कर दिया है। 
वित्तीय मामलों पर यशवंत सिन्हा की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने नैशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल को उसके मौजूदा स्वरूप में अस्वीकार्य  कर दिया है। समिति ने सवाल उठाया है कि नंदन नीलकेणी के नेतृत्व में यूआईडी प्रॉजेक्ट संसद से मंजूरी लिए बिना लाखों लोगों की निजी जानकारी कैसे इकट्ठा कर रहा है। अगर एनआईए बिल पास हुआ होता तो यूआईडी प्रॉजेक्ट को कानूनी आधार मिल गया होता, लेकिन कमिटी के मुताबिक समस्या यह है कि सरकार ने क्यों यूआईडी को बिनी किसी कानूनी आधार के तकरीबन तीन साल तक काम करने दिया। इस बीच उसने नाम, पते, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन का बड़ा डाटाबेस तैयार कर लिया है।  यूआईडी प्रॉजेक्ट के तहत जारी किए गए आधार कार्ड गैरकानूनी प्रवासियों को भी मिल सकता है, जिससे उन्हें सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं का फायदा उठाने का मौका मिलेगा और ऐसे में उन्हें यहां की नागरिकता हासिल करने का रास्ता मिल सकता है। संसदीय समिति की तरफ से जारी रिपोर्ट में बायोमीट्रिक डाटा के इस्तेमाल से जुड़ी तकनीकी चिंताएं उठाई हैं। इनमें इकट्ठा किए गए डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़ी बातें शामिल हैं। 
दूसरे सरकारी मंत्रालय भी यूआईडी को लेकर उत्साहहीन हो गए हैं, खासतौर पर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। गृह मंत्रालय तो नैशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) प्रॉजेक्ट के तहत नागरिकों की अपनी फेहरिस्त तैयार कर रहा है। यहां तक कि योजना आयोग ने भी सांसदों से कहा है कि यह प्रोजेक्ट अपने मूल दायरे से बाहर चला गया है। 


साल 2007-08 से 2010-11 के दौरान इस प्रॉजेक्ट पर कुल 3,474 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साल 2011-12 में इसके लिए 4,113 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। जनगणना के दौरान ही इस प्रॉजेक्ट के लिए नाम और पता जैसे ब्योरे लिए गए। अब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) की अगुवाई में बायोमीट्रिक डाटा जुटाने का काम अलग से शुरू किया जाएगा। 
दरअसल केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेकसिंह अहलुवालिया द्वारा बनाये गए इस चक्रब्यूह का शिकार बन रहे हैं नीलकेणी, जो पिछले वर्षों से अपने अथक प्रयास के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी अपनी एक पहचान पत्र के द्वारा भारतीय होने का अधिकार प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यदि चल रहे हालत को माना जाय तो वह समय दूर नहीं है कि किसी दिन नंदन नीलकेणी इस चापलूस और चाटुकारों की दुनिया को त्यागकर अपनी आईटी की दुनिया में वापस चले जाएँ ।. 
हालत यह है कि गृह मंत्री चिदम्बरम ने इस विभाग पर होने वाले खर्चों को फिजूल खर्च बताया है और इससे प्रेरित होकर योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने अगले वित्तीय वर्ष (2012-13) में यूआईडीए को आवंटित होने वाले कुल राशि में 50 फीसदी की कमी कर दी है। प्रधान मंत्री जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, ने इस विषय पर किसी भी प्रकार की “दखलंदाजी” अब तक नहीं की है, लेकिन प्रधान मंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, वे स्वयं इस घटनाक्रम से स्तब्ध हैं। सूत्रों के मुताबिक, प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के “व्यक्तिगत अनुरोध” पर ही नंदन निलेकनी अपनी आईटी की दुनिया को छोड़ कर देश के प्रत्येक नागरिक को एक भारतीय होने का पहचान पत्र और नागरिक संख्या उपलब्ध कराने के लिए यूआईडीए का कार्यभार संभाला था। वास्तव में यह दलगत राजनीति और कुंठित मानसिकता  का परिणाम है
इस मुद्दे पर गहरी  पड़ताल की जाये  तो  ऐसा प्रतीत होता है कि गृहमंत्रालय आधार की बढती लोकप्रियता को कमजोर कर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) को प्रमुखता देना चाहता है।  एनपीआर भी लगभग ‘आधार’ जैसा ही एक प्रयास है जो देश में लोगों कि आबादी के अतिरिक्त कुछ अन्य सूचनाओं को एकत्रित कर रहा है। चुकि इस कार्य का करता-धर्ता गृह मंत्रालय है और गृह मंत्री की देख रेख में है, इसलिए ‘आधार’ के बजट में कटौती कर उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने तो यूआईडीए की स्थापना और इसकी स्वायतत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सूत्रों के अनुसार यूआईडीए की स्थापना और इसकी स्वायत्ता तब तक मान्य नहीं है जब तक नेशनल ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया बिल 2010 संसद द्वारा पारित नहीं हो जाता। 
कुछ राजनीतिज्ञों के अनुसार यह कैसे संभव है कि जिस संस्था का कोई संवैधानिक आधार नहीं हो, भारत की संसद उसकी स्थापना और स्वायत्ता को क़ानूनी रूप ना दे दे, तब तक इस पर इतनी बड़ी राशि का व्यय तो तर्क संगत नहीं लगता, साथ ही, इसके द्वारा इस स्थिति में ‘आधार कार्ड’ निर्गत करना क्या क़ानूनी दस्तावेज हों सकता है?” यूआईडीए अब तक एक करोड़ आधार कार्ड बनाकर वितरित कर चुका है और आगामी 2014 तक साठ करोड़ आधार कार्ड वितरित करने का लक्ष्य है।
एक बात समझ में नहीं आती कि आधार परियोजना को शुरू किये जाने के पहले इससे सम्बंधित आपत्तियों की मसलन सुरक्षा और गोपनीयता सम्बन्धी बातों की ठीक ढंग से पड़ताल क्यों नहीं की गई ?अब जब परियोजना पर तीन साल से काम शुरू हो चुका है और इस पर अरबों रुपये खर्च किये जा चुके है तब इसे बंद करने की बात की जा रही है ,इसके औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा रहा है .क्या ये न्याय संगत है ?अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इसका विरोध करने वाले अगर संजीदा थे तो तीन साल पहले प्रश्न उठाते। सच बात तो यह है कि देश में जो हालत बन रहे है उसे देख कर तो यही लगता है कि आम आदमी के लिए शुरू की गई इस परियोजना का भविष्य अधर में लटक चुका है ।
लेखक
शशांक द्विवेदी 


उर्जा संकट के प्रति दूरगामी रणनीति जरुरी


उर्जा संकट के प्रति दूरगामी रणनीति जरुरी
पिछले दिनों उर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियो ,मालिकों ने  प्रधानमंत्री से मिलकर इस क्षेत्र की अपनी समस्याए रखी । ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योकि इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ उर्जा मंत्री ,कोयला मंत्री ,पर्यावरण मंत्री ,योजना आयोग के उपाध्यक्ष सहित उर्जा क्षेत्र के लगभग सभी उद्योगपति थे । बीते साल उर्जा क्षेत्र के  उद्योगपतियों, कोयला मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के बीच विभिन्न मुद्दों पर टकराव और खींचतान की खबरें थी । जिस तरह से देश में  अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है और आबादी दिनोंदिन बढ़ रही है उसे देखते हुए ऊर्जा संकट के प्रति सरकार को पहले ही आगाह होना चाहिए था।  
सस्ती व सतत ऊर्जा की आपूर्ति किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देश में उर्जा के दो प्रमुख माध्यम बिजली और पेट्रोलियम पदार्थाे की कमी होने से वैज्ञानिकों का ध्यान पुनः ऊर्जा के अन्य स्रोतों की ओर गया है। किसी भी देश क लिए ऊर्जा सुरक्षा के मायने यह हैं कि वर्त्तमान और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति इस तरीके से हो कि सभी लोग ऊर्जा से लाभान्वित हो सकें, पर्यावरण पर कोई कु-प्रभाव न पड़े, और यह तरीका स्थायी हो, न कि लघुकालीन । इस तरह की ऊर्जा नीति अनेकों वैकल्पिक ऊर्जा का मिश्रण हो सकती है जैसे कि, सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, छोटे पानी के बाँध आदि, गोबर गैस इत्यादि। भारत में इसके लिए पर्याप्त  संसाधन उपलब्ध हैं, और वैकल्पिक ऊर्जा के तरीके ग्राम स्वराज्य या स्थानीय स्तर पर स्वावलंबन के सपने से भी अनुकूल हैं, इसलिए देश में इन्हे बड़े पैमाने पर अपनाने की जरूरत है । जिससे देश में उर्जा के क्षेत्र में बढती  मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम किया जा सके । हमें न केवल वैकल्पिक ऊर्जा बनाने के लिए पर्याप्त इंतजाम करना होगा, बल्कि सांस्थानिक परिवर्तन भी करना होगा जिससे कि लोगों के लिए स्थायी और स्थानीय ऊर्जा के संसाधनों से स्थानीय ऊर्जा की जरुरत पूरी हो सके।
जब से लोगों को विश्व-स्तर पर यह समझ में आ रहा है कि तेल तीव्रता से समाप्त हो रहा है, ऊर्जा का मुद्दा नीति-चर्चाओं में प्रमुख जगह लिए हुए है ।  पारंपरिक तौर पर ऊर्जा के रूप में बिजली प्रायः तेल, कोयला, जल या परमाणु ऊर्जा से प्राप्त की जाती है । गांव में ऊर्जा की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है जिसके कारण लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं । शहरों में बिजली की आपूर्ति के कारण वहां उद्योग विकसित हो रहे है जिसके कारण गांव की अपेक्षा शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है । ऊर्जा आपूर्ति के लिए गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, कच्चा तेल आदि पर निर्भरता इतनी बढ़ रही है कि इन स्रोतों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है । विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 40 वर्षों में इन स्रोतों के खत्म होने की संभावना है । ऐसे में विश्वभर के सामने ऊर्जा आपूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त करने का विकल्प रह जाएगा । अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय होने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल भी है । हालांकि यह भी सत्य है कि देश की 80 प्रतिशत विद्युत आपूर्ति गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी हो रही है । जिसके लिए भारी मात्रा में कोयले का आयात किया जाता है । वर्तमान में देश की विद्युत आपूर्ति में 64 प्रतिशत योगदान कोयले से बनाई जाने वाली ऊर्जातापीय ऊर्जा का है । ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति और अन्य कार्यों के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भी आयात किया जाता है जिसके कारण भारत की मुद्रा विदेशी हाथों में जाती है । अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि एक बैरल कच्चे तेल की कीमत में एक डालर की वृद्धि होती है तो भारत के तेल आयात बिल में 425 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त व्यय जुड़ जाता है अर्थात तेल की कीमतों में वृध्दि का सीधा असर हमारे मुद्रा भण्डार पर पड़ता है। इन दिनों तेल कीमतों में उफान जारी और जल्दी ही सार्वकालिक उचाईयो पर पहुचने की संभावना हैं,तेल की ये कीमतें हमारे घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चाे को बुरी तरह से प्रभावित करेंगी। कीमतों का ये असर अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाला है जिसे कम किए जाने की जरूरत है ।। वर्तमान में देश की विद्युत आपूर्ति में 64 प्रतिशत योगदान कोयले से बनाई जाने वाली ऊर्जातापीय ऊर्जा का है । ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति और अन्य कार्यों के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भी आयात किया जाता है जिसके कारण भारत की मुद्रा विदेशी हाथों में जाती है । आंकड़ों पर गौर किया जाए तो वर्ष 2010-11, 2009-10 में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का कुल सकल आयात क्रमशः 4,18,475 करोड़, 4,22,105 करोड़ था जबकि इसकी तुलना में निर्यात क्रमशः 1,44,037 करोड़, 1,21,086 करोड़ था । अतः आयात और निर्यात के बीच इतना बड़ा अंतर अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाला है जिसे कम किए जाने की जरूरत है । 
देश में बिजली की आपूर्ति कम पड़ रही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 41,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले मात्र 21,200 मेगावाट उत्पादन ही हो पाया। 11वीं योजना में 78,577 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था जिसे संशोधित कर 62,375 मेगावाट कर दिया गया। कुल मिलाकर देश में 1,60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है जबकि खपत दिनप्रतिदिन बढ़ती जा रही है ।
विकास का जो माँडल हम अपनाते जा रहे है उस दृष्टि से अगली प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में हमे उर्जा उत्पादन को लगभग दुगुना करते जाना होगा । हमारी उर्जा खपत बढ़ती जा रही है । इस प्रकार उर्जा की मांग व पूर्ति में जो अतंर है वह कभी कम होगा ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता।
किसी आधारभूत उत्पाद या तकनीक के सन्दर्भ में दूसरों पर आश्रित रहना किसी देश के अर्थ तंत्र के लिए कितना भारी पड़ता है इसका ज्वलंत और पीड़ाकारी  प्रमाण है देश में उर्जा और पेट्रोलियम उत्पादों की कमी । ऊर्जा की बढ़ती मांग के हिसाब से उत्पादन में  कमी है । जहां सन् 2000-01 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 374 किलोवाट प्रतिवर्ष थी वहीं वर्तमान में 602 किलोवाट हो गयी है। हमारे योजनाकार वर्ष 2012 तक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 1000 किलोवाट का अनुमान लगा रहे हैं तथा इस हिसाब से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने वाली परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 10000 किलोवाट ऊर्जा खपत है। 
देश मे प्रति व्यक्ति औसत उर्जा खपत वहाँ के जीवन स्तर की सूचक होती है। इस दृष्टि से दुनियाँ के देशों मे भारत का स्थान काफ़ी नीचे है । देश की आबादी बढ़ रही है । बढ़ती आबादी के उपयोग के लिए और विकास को गति देने के लिए हमारी उर्जा की मांग भी बढ़ रही है द्रुतगाति से देश के विकास के लिए औद्योगीकरण, परिवहन और कृषि के विकास पर ध्यान देना होगा. इसके लिए उर्जा की आवश्यकता है । दुर्भाग्यवश उर्जा के हमारे प्राकृतिक संसाधन बहुत ही सीमित है। खनिज तेल पेट्रोलियम, गैस, उत्तम गुणवत्ता के कोयले के हमारे प्राकृतिक संसाधन बहुत ही सीमित हैं। हमें बहुत सा पेट्रोलियम आयात करना पड़ता है । हमारी विद्युत की माँग उपलब्धता से कही बहुत ज़्यादा है । आवश्यकता के अनुरुप विद्युत का उत्पादन नहीं हो पा रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र के विषय  में देश के उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री द्वारा एक महीने के भीतर वर्तमान समस्या का समाधान कर लिए जाने का आश्वासन मिलना और इसके लिए समिति का गठन किया जाना सकारात्मक है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद पूरी समस्या के सिर्फ एक पहलू का ही समाधान होगा, जबकि आज जरूरत ऊर्जा संकट पर संपूर्णता में विचार करने का है। हमें घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में जरूरी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए दूसरे वैकल्पिक उपायों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। यह अक्षय ऊर्जा के प्रयोग से ही संभव है । भारत में अक्षय ऊर्जा के कई स्रोत उपलब्ध है ।  सुदृढ़ नीतियों द्वारा इन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है ।
लेखक
शशांक द्विवेदी 


ला नीना का प्रभाव


ला नीना की वजह से बिगड़ा मौसम का मिजाज
दुनिया भर के देशों की जलवायु और मौसम में परिवर्तन हो रहा है। जापान में आई सुनामी, बैंकाक में बाढ़ ,अमेरिका में तूफान, बर्फबारी और अब भारत सहित पूरे एशिया में भारी ठंड इसके उदाहरण हैं। एशियाई देशों पर बदलते मौसम का खतरा गहराता जा रहा है। बेमौसम बरसात और अब भारी ठंड ने पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत बड़ी मात्रा में हिम प्रखण्ड  दक्षिणी ध्रुव की ओर से धीरे-धीरे सरक रहा है। फलस्वरूप पूरे विश्व का तापक्रम गिर रहा है और उत्तरार्द्ध गोलार्द्ध में बर्फ का जमाव अधिक हो रहा है । इस तरह दक्षिणी एवं उत्तरी ध्रुव प्रदेशों के तापक्रम में अप्रत्याशित रूप से हुआ हेर-फेर सारे विश्व के वातावरण को प्रभावित कर रहा है। वर्ल्ड क्लाइमेट कांफ्रेस डिक्लेरेशन एण्ड सपोर्टिंग डॉक्युमेण्ट्स के अनुसार प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार के कारण हवा में कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ रही है ।
मकर संक्रांति बीतने के बाद भी ठंड छक्के छुड़ा रही है। पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। इस जबरदस्त ठंड का कारण ला नीना के सक्रिय होने और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फवारी है। पहाडों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी है। पहाड़ी क्षेत्रों की ओर से चलने वाली सर्द हवाएं अपनी रफ्तार से सूरज को भी सहमा दे रहीं हैं। बर्फीली हवाओं की गति छह से दस किमी तक है। उधर लानीना इफेक्ट भी अपना असर दिखा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लानीना का असर जब भी आता है, उस साल ठंड अधिक पड़ती है। लानीना का असर दो से चार साल के अंतराल में अधिक सक्रिय होता है। जिसके कारण ठंड बढ़ती है।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रशांत महासागर में ला-नीना की स्थिति बनने की वजह से ही देश  में ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। प्रशांत महासागर में सूरज अगर किसी वजह से भूमध्यरेखा के आसपास के इलाके के पानी को गर्म नहीं कर पातीं और पानी का तापमान औसत 27 डिग्री से नीचे रहता है, तो ऐसी स्थिति में एल निनो नहीं बन पाता। जिसे ला-निना कहते हैं। प्रशांत में एल निनो का नहीं बनना मौसम की बड़ी चेतावनी समझा जाता है। एल-निनो के न बनने पर सामने आने वाली ला-निना की स्थिति मौसम की कई असामान्य हलचलों को जन्म देता है।
एल-निनो की स्थिति में मानसून असामान्य हो उठता है, पश्चिमी विक्षोभ की घटनाएँ बढ़ जाती हैं। अगर ऐसा सर्दियों में होता है तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बढ़ जाती है और मैदानी इलाकों में असामान्य ठंड पड़ती है. वहीं गर्मियों में ला-निना की स्थिति बनने पर भारी बारिश हो सकती है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक देश  में जारी कड़ाके की ठंड की वजह पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिम के ठंडे-बर्फीले इलाकों से उठने वाली उन ठंडी हवाओं को कहते हैं जो कैस्पियन सागर के उस पार से उठकर पूरब में हमारे देश की ओर आती हैं। एक के बाद एक उठती तरंगों जैसी पश्चिम से आने वाली इन ठंडी हवाओं ने हमारे देश में जारी सर्दियों के मौसम की ठिठुरन बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रशांत महासागर के ला-निना ने इस बार पश्चिमी विक्षोभ को असामान्य कर दिया है, जिससे इस बार की सर्दियों में दिन का तापमान गिर रहा है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
ला नीना और अगले दो महीनों में भारत में गिरते पारे की संभावना के बीच सीधा रिश्ता है। पुणे स्थित मौसम विभाग के निदेशक डीएस पाई के मुताबिक, ला नीना और ठंड के बीच संबंध बहुत सामान्य नहीं है, लेकिन ला नीना की वजह से ठंड बढ़ने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। ला नीना की स्थिति मार्च तक रहेगी। ला नीना का स्पेनिश भाषा में मतलब लड़की होता है। दक्षिण प्रशांत महासागर के समुद्री सतह पर तापमान के सामान्य से नीचे गिरने को ही ला नीना कहते हैं।  
आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई तो फसलें भी प्रभावित हो सकती हैं। वहीं अब औंस भी फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर साफ देखने को मिल रहा है।
दुनिया भर में पर्यावरण सरंक्षण को लेकर काफी बातें, सम्मेलन, सेमिनार आदि हो रही है परन्तु वास्तविक धरातल पर उसकी परिणिति होती दिखाई नहीं दे रही है । जिस तरह क्लामेट चेंज दुनिया में भोजन पैदावार और आर्थिक समृद्धि को प्रभावित कर रहा है, आने वाले समय में जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें इतनी महंगी हो जाएगीं कि उससे देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे । यह खतरा उन देशों में ज्यादा होगा जहॉं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है । पर्यावरण का सवाल जब तक तापमान में बढोत्तरी से मानवता के भविष्य पर आने वाले खतरों तक सीमित रहा, तब तक विकासशील देशों का इसकी ओर उतना ध्यान नहीं गया । परन्तु अब जलवायु चक्र का खतरा खाद्यान्न उत्पादन पर पड रहा है, किसान यह तय नहीं कर पा रहे है कब बुवाई करे और कब फसल काटें । 
दुनिया भर में मौसम का मिजाज बिगडा हुआ हैं। औद्योगिक क्रांति का दुष्परिणाम है कि दुनिया भर के लोग प्रकति का कहर झेलने को मजबूर हैं। हजारों की संख्या में लोग काल के ग्रास मंे समां रहे हैं।  पिछले दिनों जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के मुद्दे पर डरबन में आयोजित वार्ता सम्मेलन समाप्त हो चुका है। यह 17वां मौका था, जब दुनिया के देश कार्बन उत्सर्जन पर चर्चा के लिए जुटे थे। मुद्दा वही था कि कैसे जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम किया जाए। अगर हम अतीत को देखें तो करीब 20 साल पहले 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बना था और तभी से जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन 20 साल का समय अब खत्म होने की कगार पर है। इस दौरान जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए डरबन वार्ता को लेकर अब तक 17 बैठकें भी चलीं, लेकिन अभी तक हम इन खतरों से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति पर क्रियान्वयन शुरू नहीं कर पाए हैं। जो कार्य अभी तक हुआ भी है तो वह केवल नीतिगत स्तर पर हुआ है। उसका जमीन धरातल पर उतरना अभी बाकी है। अनुसंधानकत्ताओं ने आगाह किया कि वायु में बढ़ती हुई कार्बन डाईऑक्साइड तथा परमाणु विस्फोटों से होने वाले विकिरण के उच्चतम तापक्रम की रोकथाम की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए । 
वास्तव में सिर्फ जनसख्या वृद्वि ही पर्यावरण असंतुलन के लिए जिम्मेदार नही है बल्कि हमारी उपभोगवादी संस्कृति इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार है । दुनिया पूंजीवाद के पीछे इस समय इस तरह से भाग रही है कि उसे तथाकथित विकास के अलावा कुछ और दिख नही रहा है वास्तव में जिसे विकास समझा जा रहा है वह विकास है ही नही । क्या सिर्फ औद्योगिक उत्पादन में बढोत्तरी कर देने को विकास माना जा सकता है ? जबकि एक बडी आबादी को अपनी जिंदगी बीमारी और पलायन में गुजारनी पडे। आदमी पैसे के दम पर अपनी हैसियत बढा- चढाकर दिखाने की कोशिश में जल,उर्जा,जमीन,जंगल,जैसे प्राकृतिक संसाधनो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। सबसे बडा संकट यह है कि इस इस्तेमाल का जरूरत से लेना देना नही है बल्कि यह नष्ट करने और बर्बाद करने जैसा ही होता है ।  
देश में भीषण ठंड हो या भयंकर गर्मी ये सब पर्यावरण असंतुलन के कारण है । वास्तव में इन सबके जिम्मेदार तो हमी  लोग है । जब समस्या हम लोगो ने ही पैदा की है तो समाधान भी हम लोगो को ही करना पड़ेगा ,नहीं तो पर्यावरण असंतुलन के हर झटके को झेलना पड़ेगा । चाहे ला नीना  हो या अल नीना सबका प्रभाव हमें झेलना ही पड़ेगा । इसलिए अभी भी समय है कि हम लोग कथित विकास की बेहोशी से जग जाये और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करे ।
लेखक
शशांक द्विवेदी 


जमीन पर आकाश


जमीन पर ‘आकाश’ 
आकाश टैबलेट पर सवाल 
पिछले साल देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लांच दुनिया के  सबसे सस्ते  टैबलेट आकाश के लिए इंतजार अब और बढ़ गया है । देश में इस समय दुनिया के सबसे सस्ते टैबलेट आकाश की मांग आसमान छू रही है। इसे बनाने वाली ब्रिटेन की कंपनी डाटाविंड ने इसकी ऑनलाइन बिक्री शुरू की है। महज दो हफ्ते यानी 14 दिन के भीतर 14 लाख लोगों ने इसके लिए बुकिंग करा दी है। डाटाविंड को भी उम्मीद नहीं थी कि आकाश के लिए लोग इस कदर मांग करेंगे। 
पिछले दिनों आकाश टैबलेट पीसी की क्वॉलिटी को लेकर सामने आ रही शिकायतों के बीच सरकार ने अप्रैल में इसका अपग्रेडेड वर्जन आकाश-2 बाजार में लाने का ऐलान किया है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने 70 हजार आकाश का ऑर्डर रोक दिया है।   खराब क्वॉेलिटी के चलते सरकार ने आकाश का ऑर्डर रोका है। इस मसले पर सरकार और आकाश बनाने वाली कंपनी डेटाविंड के बीच विवाद बढ़ रहा है । दूसरे वेंडरों की तलाश भी शुरू कर रही है।   सरकार ने स्कूली बच्चों को बांटने के लिए एक लाख आकाश का ऑर्डर दिया था। कंपनी 30 हजार टैब्लेट की सप्लाई कर चुका है। लेकिन इसके परफॉर्मेंस को लेकर लगातार शिकायतें मिलने के बाद ऑर्डर रोक दिया गया। ज्यादातर शिकायतें कम बैटरी लाइफ और स्लोे प्रोसेसर की आईं। सरकार आकाश के लिए नए मानक बना रही है। आकाश का बेहतर वर्जन जनवरी में मिलना था, लेकिन अब लगता है कि यह अप्रैल से पहले मिलना संभव नहीं होगा। हालांकि कंपनी अभी भी इसके लिए लोगों से ऑर्डर ले रही है। 
लेकिन अब आकाश की सफलता पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या आकाश के जरिये एजुकेशन सेक्टर में नया प्रयोग इतना आसान है? विशेषज्ञ इस पर संदेह जताते हैं। विशेषज्ञों का कहना है आकाश स्टैंडर्ड टेबलेट का बिल्कुल सस्ता संस्करण है। यह सस्ता इसलिए है कि इसमें काफी कम कन्फीगरेशन है। इसमें सात इंच का स्क्रीन है। माइक्रोप्रोसेसर काफी धीमा है ( सामान्य माइक्रोप्रोसेसर 800 मेगार्ह्ट्ज से लेकर 1 गीगा हर्ट्ज तक होता है)। बैटरी लाइफ काफी कम है। (अमूमन सामान्य टेबलेट में बैटरी लाइफ आठ घंटे की होती है लेकिन यह दो-तीन घंटे ही चलता है) एंड्रॉयड सिस्टम का पुराना संस्करण है। टचस्क्रीन  भी रेजिस्टिव है।
यूके स्थित मोबाइल इंटरनेट डिवाइस की मैन्यूफैक्चरर कंपनी डाटाविंड ने मोबाइल इंटरनेट डिवाइस मसलन पॉकेटसर्फर बनाया है। इसी कंपनी ने सरकार के लिए आकाश विकसित किया है। कंपनी इसका कॉमर्शियल संस्करण को 3,000 रुपये में बेच रही है। डाटाविंड की ओर से सस्ते में इसे बनाने के पीछे राज क्या है? दरअसल कंपनी इस टेबलेट के 800 कंपोनेंट को पूरी दुनिया में अलग-अलग जगह से मंगा रही है और हैदराबाद में इसे असेंबल कर रही है। दरअसल आकाश अगर पॉपुलर होता है और इसे सफलता मिलती है तो यह हार्डवेयर का नहीं बल्कि एंड्रॉयड का कमाल होगा। एंड्रॉयड के लिए तेज माइक्रोप्रोसेसर की जरूरत होती है। इसके लिए ज्यादा मेमोरी की भी जरूरत होती है। आकाश की सीमित क्षमता की वजह से यह एंड्रॉयड आधारित कंटेंट भी ग्रहण नहीं कर सकेगा। इसके अलावा यह सवाल भी उठता है कि इसके लिए एप्लीकेशन कौन विकसित करेगा। क्योंकि आईआईटी और दूसरे तकनीकी संस्थान के पास ऐसा करने की सीमित क्षमता है। 
ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या है। इसलिए आकाश की छोटी बैटरी अवधि में इसके इस्तेमाल में बड़ी बाधा बन सकती है। खासकर इसलिए कि हर छात्र-छात्रा को इसके इस्तेमाल करने के लिए हर बेंच में सॉकेट की जरूरत पड़ेगी। साथ ही टचस्क्रीन भी दिक्कत पैदा कर सकता है। लेकिन तमाम ऐसी कमजोरी के बाद आकाश को एक उल्लेखनीय उपकरण माना जा सकता है। लिहाजा आगे आकाश जैसे और इनोवेशन की गुंजाइश बनी रहेगी। कुछ लोगों का कहना है कि यह उपयोगी उपकरण हो सकता है, खासकर ई-बुक रीडिंग जैसी इंटरनेट रहित एप्लीकेशन के लिए। क्या यह 2002 में ईजाद किए गए सिंप्यूटर की राह पर तो नहीं चल पड़ेगा। 
देश में डिजिटल खाई को पाटने की दिशा में पिछले दिनों आकाश नाम के टैबलेट की लांचिंग से काफी उम्मीद बढ़ी है। कहा जा रहा है कि आकाश से देश के एजुकेशन सेक्टर में क्रांति आ जाएगी। 
लेकिन यह इस देश का दुर्भाग्य है कि सरकार लोगो को सपने तो दिखाती है लेकिन उनको पूरा करने की दिशा में ठीक ढंग से काम नहीं होता । आकाश परियोजना के शुरू होने पर ही 2 महीने पहले इस पर सवाल उठने लगे थे लेकिन सरकार ने उस समय इन बातो को अनसुना कर दिया । अगर उस समय आकाश की कमियों को अपग्रेड कर दिया गया होता तो आज नए आकाश 2 को लाँच करने की नौबत नही आती । फिलहाल मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के अनुसार आकाश की  भारी मांग को पूरा करने के लिए इसको बनाने में कई निर्माताओं को लगाया जायेगा और  आकाश के बारे में मिले फीडबैक के आधार पर इसमें सुधार कर इसे अपग्रेड करने में आईआईटी की मदत ली जा रही है । अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये कयावद पहले क्यों नहीं कि गयी जबकि जो शिकायते अभी आ रही है उनके बारे में विशेषज्ञों ने पहले ही आगाह कर दिया था   । असल में मंत्रालय और आकाश को बनाने वाली कंपनी डेटाविंड के बीच मतभेद पैदा हुए थे जो  अब और बढ़ गए  है । क्योकि दुनिया के सबसे सस्ते टैबलेट कंप्यूटर आकाश के लिए सरकार फिर से टेंडर निकालेगी। जिसमे  इसे बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी डेटाविंड को भी इस टेंडर में भाग लेने का अधिकार होगा।
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एन के सिन्हा के अनुसार कि सरकार ने अब तक एक लाख टैबलेट खरीदे हैं जबकि उसे 22 करोड़ टैबलेट की जरूरत है। इतनी बड़ी तादाद में टैबलेट के निर्माण के लिए फिर से टेंडर निकाला जाएगा। इसमें डेटाविंड सहित अन्य कंपनियां भी भाग लेंगी। डेटाविंड ने सरकार को अभी तक 30000 टेबलेट सौंपे हैं और शेष 70000 वह थोड़े समय बाद सौंपेगी। लेकिन शिकायतों के मद्देनंजर अपना पहला संस्करण बनाना बंद कर दिया है। अब वह नए संस्करण पर काम कर रही है जिसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होगी।
सरकार के अनुसार  आकाश टेबलेट लाने का मुख्य मकसद   कंप्यूटिंग और इंटरनेट एक्सेस के लिए प्राइस बैरियर को तोडऩा। आईआईटी राजस्थान और एनएमई-आईसीटी के साथ काम करते हुए हम ऐसा उत्पादन लाने में कामयाब हुए हैं जो भारत में किफायती कंप्यूटिंग और इंटरनेट एक्सेस आम जन को मुहैया कराएगा। वीडियो कॉन्फेंसिंग एक अहम फीचर है जो बच्चो को सामूहिक रूप से इंटरनेट के जरिये शिक्षा देना संभव बनाएगा। हालांकि यह निरूशुल्क उपलब्ध लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है फिर भी इतने कम दाम में इतनी सारी चीजें समाहित करना कोई आसान काम नहीं है। अगर इस परियोजना के संचालक देश भर से उभरने वाली विशाल मांग को पूरा कर पाते हैं और यह परियोजना जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू की जाती है तो आने वाले वर्षाे में कंप्यूटर शिक्षा और साक्षरता दोनों ही मोर्चाे पर बड़ी उपलब्धियां अर्जित की जा सकती हैं ।
इस समय टैबलेट की हलचल भारत में भी महसूस की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए कम्पनियां एक के बाद एक कम कीमत के उत्पाद ला रही हैं । भारत में इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते महीने आकाश की ऑनलाइन बिक्री शुरू हुई और कंपनी को रोजाना करीब एक लाख ऑर्डर मिले। 
महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के सबसे सस्ते टेबलेट आकाश के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारत से जुड़ना चाहती हैं। उनकी भागीदारी से कम कीमत का यह टेबलेट पूरी दुनिया के बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकेगा। वास्तव में आकाश ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं और कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया है। आइबीएम और इंटेल जैसी कंपनियां बिना इसकी कीमत बढ़ाए आकाश की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत के साथ भागीदारी करना चाहती हैं। इतने कम दाम में इस समय बाजार में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले सस्ते फोन भी नहीं मिलेंगे, ऐसे में इसे टचस्क्रीन और टैबलेट एक्सपीरियंस के लिए बहुत बढ़िया एंट्री लेवल प्रॉडक्ट माना जा सकता है। 
तमाम सवालो को देखते हुए भी अगर इस परियोजना को देश भर के शैक्षणिक संस्थानों और छात्रों में ठीक ढंग से लागू किया गया तो  आकाश टेबलेट का प्रयोग देश में आई टी शिक्षा के लिए दूरगामी सिद्ध होगा । देश में परियोजनाएँ तो अच्छी सोच के साथ बनाई जाती है लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पता । देश में आकाश की बढती मांगो को देखते हुए आपूर्ति के साथ साथ गुणवत्ता बनाये रखना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है । ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार इन चुनौतियो का सामना ठीक ढंग से करती है या अन्य परियोजनाओ की तरह इसे भी सिर्फ निजी कंपनियों के भरोसे छोंड दिया जायेगा ।
लेखक 
शशांक द्विवेदी 

गाँधी जी को किसने मारा !!


गाँधी जी को किसने मारा ?
आज  महात्मा गाँधी को राष्ट्र आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है । गांधी की चौक-चौराहों पर लगी प्रतिमाओं पर जी भरकर श्रद्धासुमन अर्पित किये जा रहे हैं, देश गांधी मय हो गया है । पर एक प्रश्न सबके सामने आज भी खड़ा है कि गाँधी जी को किसने मारा ,नाथूराम गोडसे ने तो गाँधी जी को सिर्फ एक बार शारीरिक रूप से मारा लेकिन आज देश में गाँधी जी की हत्या तो हर रोज हो रही है ।गाँधी जी के विचारों को तो आजादी मिलते ही मार दिया गया था । जिस सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए  गाँधी जी ने पूरे विश्व को एक नई दिशा दी आज उन्ही के विचारों को हमने लगभग भुला दिया । गाँधी जी के नाम पर राजनीति करने वालों,वोट मागने वालों ने तो उन्हें कब का भुला दिया । अब वो सिर्फ सरकारी दफ्तरों में टंगी तस्वीरों में ही रह गए है । आजाद भारत ने तो कभी उनके विचारों को स्थान दिया ही नहीं ।
मगर उनका क्या जो अब गांधी का चित्र केवल करारी करेंसी में ही देखने के आदी हो चुके हैं । यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि जिस गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अपने शरीर के सारे वस्त्रों का त्याग कर महज़ एक लंगोटी को अपनाया, जिनकी सच्चाई की कसमें खाईं जाती हों उसी बापू के चित्र वाले नोटों ने आज इंसानियत खत्म कर दी है ।
2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर (गुजरात) में जन्मे और भारतीय जनसमुदाय में बापू के नाम से पुकारे जाने वालेमोहनदास करमचंद गांधी की नृशंस हत्या इसी दिन देश के स्वातंत्र्य-प्राप्ति के चंद महीनों के भीतर30 जनवरी 1948 में हुयी थी । तब नाथूराम गोडसे ने भारत विभाजन के नाम पर उत्पन्न आक्रोश के वशीभूत होकर उन पर जानलेवा गोली चलाई थी । जिन गाँधी जो को अंग्रेजो ने आजादी तक बचाए रखा उन्ही को हम आजादी के कुछ साल भी जीवित न रख सके .कैसी विडम्बना है ये इस देश की । मुझे तो अब देश के भीतर हर उनका रोज का मारा जाना अधिक विचलित करता है ।  उनके नाम पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले इस देश में अनेकों लोग उनकी शिक्षाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अपने कुकृत्यों से उनके देश को रसातल में धकेल रहे हैं ।
इस देश में क्या कुछ नहीं हो रहा है जो महात्मा गांधी के यशःशरीर पर आघात करने जैसा नहीं है?आज की राजनीति आपराधिक वृत्तियों वालों का अखाड़ा बनता जा रहा है । साफ-सुथरेपन का मुखौटा पहने हुए राजनेता अपराधियों के बल पर सत्ता हथियाने और उससे चिपके रहने के जुगाड़ में लगे हैं । वे हर प्रकार के समझौतों को स्वीकारने को तैयार हैं । अपने को साफ दिखाते हैं, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देने का कुत्सित कार्य करते आ रहे हैं । यह ठीक है उनमें से बहुत से नेता स्वयं घूस नहीं लेते, देश का पैसा नहीं लूटते हैं, किसी की जमीन-जायदाद नहीं छीनते हैं, लेकिन ऐसा करने की छूट वे अपने सहयोगियों को तो देते ही हैं । जो चाहो करो भैया, बस मेरी कुर्सी बचाये रखोका मूक वचन उनके चरित्र का हिस्सा बन चुका है । अनर्गल बातें करना, दूसरों पर सही-गलत आरोप लगाना, कुछ भी बोलकर उसे नकारने कृत्य उनके व्यक्तित्व का हिस्सा हो चुके हैं । क्या ये सब गांधी की वैचारिक हत्या करना नहीं है?
देश का प्रशासन संवेदनशून्य, अकर्मण्य, मुफ्तखोर और गैरजिम्मेदार बन चुका है । शर्माे-हया और आत्मग्लानि को जैसे देश-निकाला मिल गया है । वह तब तक सोता रहता है जब तक जनता धरना, चक्काजाम, आगजनी एवं हिंसक प्रदर्शन पर उतर नहीं उतर आती । पुलिस बल अपराधियों की नकेल कसने के बजाय निरपराध लोगों को जेल की सलाखों के पीछे करने से नहीं हिचकती है । एफआईआर दर्ज करने के लिए तक अदालत की शरण लेनी पड़ रही है । यह सब गांधी की हत्या से बदतर है ! और अदालतों का भी भरोसा है क्या? न्यायाधीशों पर भी गंभीर आरोप लगने लगे हैं । फिर भी जनता असहाय होकर उनको अपने पदों पर देख रही है । कोई कुछ नहीं कर पा रहा है । अवैधानिक या आपत्तिजनक कार्य कर चुकने पर भी किसी के चेहरे पर सिकन नहीं दिखती, तनाव का चिह्न नहीं उभरता, शर्म से गर्दन नहीं झुकती । क्या गांधी यही देखना चाहते थे? क्या उनके स्वप्नों की हत्या नहीं हो रही है?
गांधी का मत था कि हमारे समाज में सबसे निचले तबके के आदमी को सर्वाधिक महत्त्व मिलना चाहिए । वे इस पक्ष के थे कि संपन्न और अभिजात वर्ग को उनके लिए त्याग करना चाहिए । कृषि को प्राथमिकता मिलनी चाहिए । इस गरीब देश के तमाम लोगों के हित में श्रमसाध्य छोटे-मोटे उद्योगधंधों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । सभी को सादगी का मंत्र अपनाना चाहिए । लेकिन हो उल्टा रहा है । हाल की सरकारों का ध्यान कृषि से हटकर बड़े उद्योगों की ओर जा चुका है, ताकि संपन्न वर्ग अधिक संपन्न हो सके । आज हालात यह हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में यहां के उद्योगपति हैं तो सबसे दरिद्र आदमी भी यहीं पर देखने को मिल रहे हैं । संपन्नता और विपन्नता की नित चौढ़ी हो रही खाई इसी देश की खासियत बन चुकी है । आज का आर्थिक मॉडल गांधी के विचारों के विपरीत है । किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है और वे आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं । देश को ऐसी व्यवस्था की ओर धकेलना गांधी की हत्या करने के समान ही तो है।
हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण और आर्थिक भ्रष्टाचार के रूप में गांधी की हत्या हर दिन हो रही है । देश के शासनकर्ता और प्रशासन-तंत्र मूक बने हुए हैं । हाल के समय में अपराधियों का मनोबल तेजी से बढ़ा है । उन्हें राजनेताओं और शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण मिला रहता है इस बात में कोई शक नहीं है । गांधीजी ने स्वतंत्रता संग्राम में तो देश की अगुवाई की और भारत को दासता की बेड़ियों से आजाद करवाया लेकिन जब आजादी मिल गई तब वह अपनों के आगे हारते नजर आए । जिस सिपाही ने बिना हथियार उठाए देश को आजादी दिलाई उसे आज ऐसी जगह स्थान मिला है जिसके लिए लोग कभी भी और किसी भी हद तक हिंसा कर सकते हैं यानि पैसे के लिए । गांधीजी की फोटो के नीचे आज सभी नेता शान से रिश्वत लेते हैं । उनकी कल्पना के स्वराज्य का आधार आध्यात्मिक समाज ही हो सकता था और आध्यात्मिक समाज की रचना का माध्यम राज्य द्वारा स्थापित संस्थाएं या कानून नहीं होते अपितु आध्यत्मिक शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति ही हो सकते हैं। इसलिए द.अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह व ब्राहृचर्य का व्रत पहले अपने जीवन में अपनाया और फिर फोनिक्स व टालस्टाय आश्रमों की स्थापना कर उस जीवन को अन्य आश्रमवासियों में उतारने का प्रयास किया।
गांधी जी की महानता को स्वीकार करते हुए भी यह प्रश्न तो हमारे मन में उठना ही चाहिए कि उनके जैसे प्रभावशाली आध्यात्मिक पुंज के भारत के सार्वजनिक जीवन का प्रेरणास्रोत बन जाने के बाद भी भारत हिन्द स्वराज में प्रस्तुत समाज निर्माण की दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ सका? जो लोग सोचते हैं कि हिन्द स्वराज को शब्द रूप में जन-जन तक पहुंचाकर भारत को पुन उस समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे, वे भूल जाते हैं कि भारतीय मानस पर गांधी जी के प्रभाव का कारण हिन्द स्वराज नामक पुस्तक नहीं बल्कि गांधी जी का अपना जीवन था। इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा को मेरे सत्य के प्रयोग जैसा नाम दिया। अब लोग गांधी जी के जीवन को तिलांजलि देकर उनके शब्दों का व्यायाम करके ही उनके सपनों का भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। गांधी जी का जीवन तो उनके द्वारा प्रवर्तित रचनात्मक संस्थाओं में से भी विदा हो चुका है।
आज के दौर में जब देश में  राजनीति अपनी मर्यादा खोती जा रही है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है गाँधी जी के विचार और अधिक प्रासंगिक हो गए है । आज देश को उनके विचारों की ,उनकी नीतियों की बहुत ज्यादा जरुरत है । तभी हम असली आजादी महसूस कर सकेगे ।
लेखक
शशांक द्विवेदी 

Saturday, January 21, 2012

युवा शक्ति के प्रतीक है नेता जी सुभाष चन्द्र बोस


युवा शक्ति के प्रतीक है नेता जी सुभाष चन्द्र बोस 

नेताओं की भीड़ में मैं नेताजी तलाश रहा हूं
नारों के शोर में मैं जय हिंद तलाश रहा हूं
ज़ुबां खामोश है आज, दिल में टीस है बहुत
किसके आगे लगे जी , बस ये तलाश रहा हूं।।


तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे ‌‌‌आज़ादी दूंगा.. खून भी एक-दो बूंद नहीं, इतना कि खून का एक महासागर तैयार हो जाए और मैं उसमें ब्रिटिश साम्राज्य को डूबो दूं। ये बाते कही थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, आजाद हिन्द फौज के संस्थापक और जय हिन्द का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस (जन्म-23 जनवरी, 1897, कटक, उड़ीसा) के अतिरिक्त हमारे देश के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जो एक साथ महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरुषों, नेताओं के समकक्ष साधिकार बैठकर कूटनीतिज्ञ तथा चर्चा करने वाला हो। भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस ने क़रीब-क़रीब पूरे यूरोप में अलख जगाया। बोस प्रकृति से साधु, ईश्वर भक्त तथा तन एवं मन से देशभक्त थे। महात्मा गाँधी के नमक सत्याग्रह को 'नेपोलियन की पेरिस यात्रा' की संज्ञा देने वाले सुभाष चंद्र बोस का एक ऐसा व्यक्तित्व था, जिसका मार्ग कभी भी स्वार्थों ने नहीं रोका, जिसके पाँव लक्ष्य से पीछे नहीं हटे, जिसने जो भी स्वप्न देखे, उन्हें साधा और जिसमें सच्चाई के सामने खड़े होने की अद्भुत क्षमता थी।  हालांकि गांधीजी से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी, लेकिन गांधी जी ‌‌‌ने उन्हें "देशभक्तों का देशभक्त" कहा। ‌‌‌उनका दिया नारा "जय हिन्द" भारत का राष्ट्रीय नारा बना। "दिल्ली चलो" का नारा भी उन्होंने ही दिया। ‌‌‌बोस ने ही गांधीजी को "राष्ट्रपिता" की संज्ञा दी।
जिस नेता जी उपनाम को सुभाष बाबू ने गरिमा दी. वही नेता जी उपनाम आज भ्रष्ट तंत्र का पर्यायवाची हो गया है . आजादी के बाद देश के राजनीतिज्ञों ने नेता शब्द को इतना शर्मशार कर दिया कि आज कोई युवा नेता नहीं बनना चाहता .वह राजनीति की मुख्यधारा में शामिल होना ही नहीं चाहता .जबकि आजादी से पहले अधिकांश युवाओ में देश के लिए एक जज्बा था , एक सपना था  ,उम्मीदें थी ,हर कोई नेता जी सुभाष चन्द्र बोस बनना चाहता था .नेता जी युवाओ के प्रेरणा स्रोत तब भी थे और आज भी है .लेकिन आजादी के बाद नेता शब्द ऐसा हो गया है कि अब शायद ही कोई युवा इसे अपने नाम के साथ लगाना चाहे . ये देन है हमारी राजनीतिक व्यवस्था की . 
आजादी के पहले देश के नेता कहते थे तुम मुझे खून दो मै तुम्हे आजादी दूँगा ,आजादी के बाद तथाकथित नेता कहते है कि तुम मुझे वोट दो मै तुम्हे घोटाले दूँगा   .

आज जब देश में नेता शब्द के गरिमा घटी है ,समाज में नेता का मतलब भ्रष्ट समझा जाता है .ऐसे  में देश के असली नेता,नेता जी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण होता है .जो देश के वास्तविक नेता थे ,आज देश को ऐसे ही नेता की जरुरत है ,जो देश को नई दिशा दिखा सके .
सुभाषचंद्र बोस एक महान नेता थे। महात्मा गाँधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न-भिन्न थे। लेकिन वे यह अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गाँधी और उनका मक़सद एक है, यानी देश की आज़ादी। वे यह भी जानते थे कि महात्मा गाँधी ही देश के राष्ट्रपिता कहलाने के सचमुच हक़दार हैं।

1938 में गाँधीजी ने कांग्रेस अध्यक्षपद के लिए सुभाषबाबू को चुना तो था, मगर गाँधीजी को सुभाषबाबू की कार्यपद्धति पसंद नहीं आयी। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध के बादल छा गए थे। सुभाषबाबू चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर, भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। हालांकि, गाँधीजी उनके इस विचार से सहमत नहीं थे।
‌‌‌आज़ादी की लड़ाई लड़ते बोस 11 बार जेल गए। अंग्रेज समझ चुके थे कि यदि बोस ‌‌‌आज़ाद रहे तो भारत से ‌‌‌उनके पलायन का समय बहुत करीब है। अंग्रेज चाहते थे कि वे भारत से बाहर रहें, इसलिए उन्हें जेल में डाले रखा। तबीयत बिगड़ने के बाद वे 1933 से 1938 तक यूरोप में रहे। यूरोप में रहते हुए सुभाषचन्द्र बोस ने ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, फ्राँस, जर्मनी, हंगरी, आयरलैण्ड, इटली, पोलैण्ड, रूमानिया, स्वीजरलैण्ड, तुर्की और युगोस्लाविया की यात्राएँ कर के यूरोप की राजनीतिक हलचल का गहन अध्ययन किया और उसके बाद भारत को स्वतन्त्र कराने के उद्देश्य से आजाद हिन्द फौज का गठन किया।
 यूरोप में वे इटली के नेता मुसोलिनी ‌‌‌से मिले। आयरलैंड के नेता डी वलेरा बोस के अच्छे दोस्त बन गए। बर्लिन में बोस जर्मनी के नेताओं से मिले। बर्लिन में जर्मनी के तत्कालीन तानाशाह हिटलर से मुलाकात की और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जर्मनी व जापान से सहायता मांगी.  जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की. इसी दौरान सुभाषबाबू, नेताजी नाम से जाने जाने लगे. पर जर्मनी भारत से बहुत दूर था. इसलिए 3 जून 1943 को उन्होंने पनडुब्बी से जापान के लिए प्रस्थान किया. पूर्व एशिया और जापान पहुंच कर उन्होंने आजाद हिन्द फौज का विस्तार करना शुरु किया. पूर्व एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण करके वहाँ स्थानीय भारतीय लोगों से आज़ाद हिन्द फौज में भरती होने का और आर्थिक मदद करने का आह्वान किया. उन्होंने अपने आह्वान में संदेश दिया “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूँगा.”
द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान आज़ाद हिन्द फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया. अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने “दिल्ली चलो” का नारा दिया. दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए . 6 जुलाई, 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गाँधीजी से बात करते हुए, नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आज़ाद हिन्द फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया. इस भाषण के दौरान, नेताजी ने गांधीजी को राष्ट्रपिता बुलाकर अपनी जंग के लिए उनका आशिर्वाद मांगा. इस प्रकार, नेताजी ने गांधीजी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता बुलाया.

दूसरे विश्वयुद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी ने रूस से मदद मांगनी चाही। 18 अगस्त 1945 को ‌‌‌उन्होंने विमान से मांचुरिया के लिए उड़ान तो भरी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कोई नहीं जानता। खबर आई कि वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि उनकी मौत पर संदेह है। ‌‌‌कहा यह भी जाता है कि अंग्रेज सरकार उन्हें जीवित देखना नहीं चाहती थी। इसलिए वह हादसा कराया गया। लेकिन 2005 में ताइवान सरकार ने नेताजी की कथित मौत पर गठित मुखर्जी आयोग को बताया कि 1945 में ताइवान में कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी और इतने बड़े नायक की मृत्यु के बारे में आज तक रहस्य बना हुआ है जो देश की सरकार के लिए एक शर्म की बात है.

देश की आजादी में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर योद्धा का अस्तित्व कहां खो गया यह आजाद भारत के छह दशक से भी ज्यादा समय में नहीं पता लगाया जा सका। किसी भी राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी ऐतिहासिक धरोहर होती है। आने वाली पीढ़ियां इन्हीं के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए एक अपने देश के लिए सोचती हैं। कुछ करती हैं 
अब जापान में रखी नेताजी की अस्थियों की असलियत पर संदेह उठने लगा है तो सरकार नेताजी की अस्थियों की डीएनए डेस्ट करार उसका मिलान उनकी बेटी से करने का विचार क्यों नहीं करती है? क्योंकि नेताजी की रहस्यमई मौते से पर्दा उठाने पर ही देश की आजादी के इतिहास से नेताजी और उनकी भारतीय राष्ट्रीय सेना के योगदान को और गौरव दिलाया जा सकता है।
स्वाधीनता संग्राम के अन्तिम पच्चीस वर्षों के दौरान उनकी भूमिका एक सामाजिक क्रांतिकारी की रही और वे एक अद्वितीय राजनीतिक योद्धा के रूप में उभर के सामने आए. सुभाष चन्द्र बोस का जन्म उस समय हुआ जब भारत में अहिंसा और असहयोग आन्दोलन अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थे. इन आंदोलनों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई. पेशे से बाल चिकित्सक डॉ बोस ने नेताजी की राजनीतिक और वैचारिक विरासत के संरक्षण के लिए नेताजी रिसर्च ब्यूरो की स्थापना की. नेताजी का योगदान और प्रभाव इतना बडा था कि कहा जाता हैं कि अगर आजादी के समय नेताजी भारत में उपस्थित रहते, तो शायद भारत एक संघ राष्ट्र बना रहता और भारत का विभाजन न होता.
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नेताजी ने उग्रधारा और क्रांतिकारी स्वभाव में लड़ते हुए देश को आजाद कराने का सपना देखा था. अगर उन्हें भारतीय नेताओं का भी भरपूर सहयोग मिला होता तो देश की तस्वीर यकीकन आज कुछ अलग होती. नेताजी सुभाष चन्द बोस को मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि.

लेखक 
शशांक द्विवेदी 

इंडियन नेशनल आर्मी की सभा में दिया गया उनका महत्वपूर्ण भाषण


इंडियन नेशनल आर्मी की सभा में दिया गया उनका महत्वपूर्ण भाषण

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, आजाद हिन्द फौज के संस्थापक और जय हिन्द का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस (जन्म-23 जनवरी, 1897 कटक, उड़ीसा) के अतिरिक्त हमारे देश के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जो एक साथ महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरुषों, नेताओं के समकक्ष साधिकार बैठकर कूटनीतिज्ञ तथा चर्चा करने वाला हो। भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस ने क़रीब-क़रीब पूरे यूरोप में अलख जगाया।
सन् 1941 में कोलकाता से अपनी नजरबंदी से भागकर ठोस स्थल मार्ग से जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने भारत सेना का गठन किया। जर्मनी में कुछ कठिनाइयां सामने आने पर जुलाई 1943 में वे पनडुब्बी के जरिए सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद सरकार (जिसे नौ धुरी राष्ट्रों ने मान्यता प्रदान की) और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया।
मार्च एवं जून 1944 के बीच इस सेना ने जापानी सेना के साथ भारत-भूमि पर ब्रिटिश सेनाओं का मुकाबला किया। यह अभियान अंत में विफल रहा, परंतु बोस ने आशा का दामन नहीं छोड़ा। जैसा कि यह भाषण उद्घाटित करता है, उनका विश्वास था कि ब्रिटिश युद्ध में पीछे हट रहे थे और भारतीयों के लिए आजादी हासिल करने का यही एक सुनहरा अवसर था। यह शायद बोस का सबसे प्रसिद्ध भाषण है। इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए आयोजित सभा में यह भाषण दिया गया, जो अपने अंतिम शक्तिशाली कथन के लिए प्रसिद्ध है।

यहां पेश है इंडियन नेशनल आर्मी की सभा में दिया गया उनका महत्वपूर्ण भाषणः-

दोस्तों! बारह महीने पहले पूर्वी एशिया में भारतीयों के सामने सम्पूर्ण सैन्य संगठन या अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया था। आज मैं आपको पिछले साल की हमारी उपलब्धियों का ब्योरा दूंगा तथा आने वाले साल की हमारी मांगें आपके सामने रखूंगा। परंतु ऐसा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर यह एहसास कराना चाहता हूं कि हमारे पास आजादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है।
अंग्रेज एक विश्वव्यापी संघर्ष में उलझे हुए हैं और इस संघर्ष के दौरान उन्होंने कई मोर्चाे पर मात खाई है। इस तरह शत्रु के काफी कमजोर हो जाने से आजादी के लिए हमारी लड़ाई उससे बहुत आसान हो गई है, जितनी वह पांच वर्ष पहले थी। इस तरह का अनूठा और ईश्वर-प्रदत्त अवसर सौ वर्षाे में एक बार आता है। इसीलिए अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश दासता से छुड़ाने के लिए हमने इस अवसर का पूरा लाभ उठाने की कसम खाई है।
हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं इतना अधिक आशावान हूं, क्योंकि मैं केवल पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूं। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है तथा हमारे लाखों देशवासी आजादी हासिल करने के लिए अधिकतम दुरूख सहने और बलिदान देने के लिए तैयार हैं।
दुर्भाग्यवश, सन् 1857 के महान् संघर्ष के बाद से हमारे देशवासी निहत्थे हैं, जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ है। आज के इस आधुनिक युग में निहत्थे लोगों के लिए हथियारों और एक आधुनिक सेना के बिना आजादी हासिल करना नामुमकिन है। ईश्वर की कृपा और उदार नियम की सहायता से पूर्वी एशिया के भारतीयों के लिए यह संभव हो गया है कि एक आधुनिक सेना के निर्माण के लिए हथियार हासिल कर सकें।
इसके अतिरिक्त, आजादी हासिल करने के प्रयासों में पूर्वी एशिया के भारतीय एकसूत्र में बंधे हुए हैं तथा धार्मिक और अन्य भिन्नताओं का, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर हवा देने की कोशिश की, यहां पूर्वी एशिया में नामोनिशान नहीं है। इसी के परिणामस्वरूप आज परिस्थितियों का ऐसा आदर्श संयोजन हमारे पास है, जो हमारे संघर्ष की सफलता के पक्ष में है - अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आजादी की कीमत चुकाने के लिए भारती स्वयं आगे आएं।

सम्पूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की मांग की थी। जहां तक जवानों का संबंध है, मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं। हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंगरूट आए हैं - चीन, जापान, इंडोचीन, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा से।
आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए, विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए।
हमें मुक्त किए गए क्षेत्रों के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए सभी श्रेणियों के पुरुषों और महिलाओं की जरूरत होगी। हमें उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें शत्रु किसी विशेष क्षेत्र से पीछे हटने से पहले निर्दयता से घर-फूंक नीति अपनाएगा तथा नागरिक आबादी को अपने शहर या गांव खाली करने के लिए मजबूर करेगा, जैसा उन्होंने बर्मा में किया था।
सबसे बड़ी समस्या युद्धभूमि में जवानों और सामग्री की कुमुक पहुंचाने की है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मोर्चाे पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते, न ही हम भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं।
आपमें से उन लोगों को, जिन्हें आजादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया - विशेष रूप से बर्मा - हमारे स्वातंत्र्य संघर्ष का आधार है। यदि यह आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होंगी। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है - केवल दो सेनाओं के बीच युद्ध नहीं है। इसलिए, पिछले पूरे एक वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया है।
मेरे यह कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें, एक और भी कारण है। आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोरचे पर-और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी - अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसीलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आधार पर हमारा कार्य हमारी अनुपस्थिति में भी सुचारु रूप से और निर्बाध चलता रहे।
साथियों एक वर्ष पहले, जब मैंने आपके सामने कुछ मांगें रखी थीं, तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे सम्पूर्ण सैन्य संगठनष दें तो मैं आपको एक एक दूसरा मोरचा दूंगा। मैंने अपना वह वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। हमारी विजयी सेनाओं ने निप्योनीज सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे धकेल दिया है और अब वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही हैं।

अब जो काम हमारे सामने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कमर कस लें। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूं। जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए, जो हमें बहादुर व नायकोचित कार्याे के लिए प्रेरित करें।

सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देती है, आपका यह सोचना कि आप जीते-जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, आपके लिए एक घातक गलती होगी। यहां मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है।
आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए - मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके; एक शहीद की मौत करने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून बनाई जा सके।

साथियों, स्वतंत्रता के युद्ध में मेरे साथियो! आज मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूं। यह खून ही उस खून का बदला लेगा, जो शत्रु ने बहाया है। खून से ही आजादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम से आजादी का वादा करता हूं ।

(प्रभात प्रकाशन प्रा. लि. द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत के महान भाषण से साभार)

प्रस्तुति
शशांक द्विवेदी


Tuesday, January 17, 2012

Check out एक शक्तिहीन संकल्प « जागरण मेहमान कोना

Check out एक शक्तिहीन संकल्प « जागरण मेहमान कोना
this is my article which is published in dainik jagran on 13jan12

हमें कब तक शर्म आती रहेगी


हमें कब तक शर्म आती रहेगी
स्वीकार करने से ही काम चलेगा क्या !!
पिछले दिनों प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने कुपोषण को राष्ट्रीय शर्म बताया। तेजी से प्रगति कर रहे भारत में  इतने विकास के बावजूद यदि देश में ४२ प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं तो यह निश्चित ही शर्म की बात है। आजकल प्रधानमंत्री जी लगातार गंभीर मुद्दों पर देश की वर्तमान दशा कि सही स्वीकरोक्ति कर रहे है। लेकिन अब सवाल समस्याओं का नहीं बल्कि समाधान का है, कार्यक्रमों और नीतियों के जमीनी स्तर पर सही क्रियान्वयन का है। सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए सिर्फ एकीकृत बाल विकास योजनाओं (आईसीडीएस) पर निर्भर नहीं रह सकती है। आईसीडीएस शिशुओं के विकास के लिए संचालित कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने भूख और कुपोषण (हंगामा) पर रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि  हमारे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तेजी से वृद्धि के बावजूद पोषण का स्तर सामान्य से इतना कम होना अस्वीकार्य है। उन्होंने इस बात को माना कि भारत ने कुपोषण के स्तर में कमी लाने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है।
आज के समय में कुपोषण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिये चिंता का विषय बन गया है। यहां तक की विश्व बैंक ने इसकी तुलना ब्लेक डेथ नामक महामारी से की है। जिसने 18 वीं सदीं में यूरोप की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को निगल लिया था। कुपोषण को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा हैं? विश्व बैंक जैसी संस्थायें क्यों इसके प्रति इतनी चिंतित है? सामान्य रूप में कुपोषण को चिकित्सीय मामला माना जाता है और हममें से अधिकतर सोचते हैं कि यह चिकित्सा का विषय है। वास्तव में कुपोषण बहुत सारे सामाजिक-राजनैतिक कारणों का परिणाम है। जब भूख और गरीबी राजनैतिक एजेडा की प्राथमिकता नहीं होती तो बड़ी तादाद में कुपोषण सतह पर उभरता है। भारत का उदाहरण ले जहां कुपोषण उसके पड़ोसी अधिक गरीब और कम विकसित पड़ोसीयों जैसे बांगलादेश और नेपाल से भी अधिक है। बंगलादेश में शिशु मृत्युदर 48 प्रति हजार है जबकि इसकी तुलना में भारत में यह 67 प्रति हजार है। यहां तक की यह उप सहारा अफ्रीकी देशों से भी अधिक है। भारत में कुपोषण का दर लगभग 55 प्रतिशत है जबकि उप सहारीय अफ्रीका में यह 27 प्रतिशत के आसपास है।
जिस देश का बचपन कुपोषण का शिकार है, उसका भविष्य क्या होगा? अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। आज देश का हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है और उम्र के हिसाब से उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। यह आंकड़ा देश में बढ़ती आर्थिक विषमता की असलियत भी बयां करता है। यह आंकड़े बताते हैं कि बाल स्वास्थ्य के मामले में हमारी स्थिति अफ्रीका के गरीब मुल्कों से भी बदतर है। देश के 100 जनपदों में पांच साल से अधिक उम्र के एक लाख से ज्यादा बच्चों पर कराये गये हंगामा के सर्वेक्षण में यह तथ्य भी सामने आया कि तकरीबन साठ फीसदी बच्चों का कद उनकी उम्र के हिसाब से काफी कम है। कुपोषण का यह आंकड़ा गरीबी के प्रतीक माने जाने वाले सहारा अफ्रीकी गरीब देशों की तुलना में दुगना है। चूँकि यह सर्वेक्षण देश के महज नौ राज्यों के ११२ जिलों में ७३ हजार परिवारों को आधार बनाकर किया गया है, लिहाजा इसे देश में कुपोषण की मुकम्मिल तस्वीर नहीं माना जा सकता, जो कि और भी भयावह हो सकती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०११ में (दुनिया के ८१ विकासशील और पिछड़े मुल्कों में) भारत का स्थान ६७वाँ है, जबकि बांग्लादेश का ६८ वाँ। दुनिया के महज १४ देश ही हमसे पीछे हैं। चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम जैसे एशियाई देशों के अलावा रवांडा और सूडान जैसे देश भी इस मामले में भारत से बेहतर स्थिति में नजर आते हैं, जबकि भारत की छवि तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था की बनी हुई है।
पिछले एक साल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बार भुखमरी, गरीबी और कुपोषण पर अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। एक ओर देश में हर साल उचित भंडारण के अभाव में लाखों टन अनाज सड़ जाता है जबकि दूसरी ओर करोड़ों भारतीयों को भूखे पेट सोना पड़ता है। यह कहते हुए कोई एक साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी लेकिन उसके बाद भी हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। भंडारण की बदइंतजामी के चलते अनाज के सड़ने और लोगों के भूख से मरने का सिलसिला लगातार जारी है। कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के जरिए भारत में कुपोषण की व्यापकता सामने आ चुकी है और अब एक अन्य सर्वेक्षण ने भी इस भयावह हकीकत की तसदीक की है। पर केंद्र सरकार ने कभी भी शीर्ष अदालत की चिंता को गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए उसे आदेश दिया है कि देश में कोई भी मौत भुखमरी और कुपोषण की वजह से नहीं होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वह गरीबों को भोजन उपलब्ध कराए। कोर्ट ने यह निर्देश पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा एक जनहित याचिका पर दिया है। यह याचिका सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भ्रष्टाचार और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के गोदामों में सड़ रहे अनाज के मुद्दे पर दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि देश में एक तरफ हजारों लोग भूखे रह रहे हैं तो दूसरी तरफ अनाज गोदामों में सड़ रहा है। सचमुच देश में गरीबी और भुखमरी का यह आलम है कि देश में आधे से अधिक बच्चे कुपोषण की गिरफ्त में है। ऐसे में अनाजों को गोदामों में बंद रखना बेहद ही निर्मम सरकारी व्यवस्था को दर्शाता है। इस दिशा में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वह देश में गरीबी को देखते हुए अच्छा कदम है। यदि बात अनाजों की सड़ने की करें तो अनाजों के सड़ने में बड़ी समस्या गोदामों की कमी भी है। जस्टिस दलवीर भंडारी और जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को भ्रष्टाचार और हेराफेरी से बचाने के लिए इसका कंप्यूटरीकरण जरूरी है, ताकि पीडीएस में हो रहे बड़े स्तर पर चोरी और भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तरह बंटने वाले अनाज की कालाबाजारी बहुत अधिक है। इस पर अंकुश लगाने के लिए समूची प्रणाली की कंप्यूटरीकरण जरूरी है।

सचमुच हमारे देश में रख-रखाव और भंडारण की पर्याप्त सुविधा न होने से हरेक साल 50000 करोड़ से ज्यादा का खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है। जरा सोचिए, इतने खाद्यान्न से कितने भूखे लोगों व उनके परिवार का पेट भरा जा सकता है। यह एक ऐसे देश की शर्मसार करने वाली तस्वीर है, जहां आज भी प्रतिदिन 26 करोड़ लोग एक वक्त बिना खाए भूखे सोने के लिए मजबूर है। यह सही है कि गरीबों को खाना देने की कई योजनाएं अरसे से हमारे यहां चल रही हैं। घटी दरों पर खाद्यान्न देने के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। कहने के लिए राशन की व्यवस्था भी है, लेकिन इन सबके बावजूद हकीकत यह है कि लोग भूख से मरते हैं। भंडारगृहों में खाद्यान्न है, लेकिन वह न तो जरूरमंदों तक पहुंचता है और न ही जरूरतमंद उस तक पहुंच पाते हैं।
कुपोषण इस समय देश में  एक जटिल समस्या है। घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है और यह तभी संभव है जब गरीब समर्थक नीतियां बनाई जाए जो कुपोषण और भूख को समाप्त करने के प्रति लक्षित हों। हम ब्राजील से सीख सकते हैं जहां भूख और कुपोषण को राष्ट्रीय लज्जा माना जाता है। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में जहां गरीबों के कल्याण को नजर अंदाज किया जाता है, खाद्य असरुक्षा बढ़ने के आसार नजर आते हैं। हम किस प्रकार सरकार के निर्णय को स्वीकार कर सकते है जब वह लाखों टन अनाज पशु आहार के लिए निर्यात करती है और महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में कुपोषण से मौतों की मूक दर्शक बनी रहती है। आज के समय में किसानों को खाद्यान्न से हटकर नगदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के कारण खाद्य संकट और गहरा सकता है और देश को फिर से खाद्यान्नों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ सकता है। हाल ही में जनवितरण प्रणाली को समाप्त करने के सरकार के प्रयास इस ओर इशारा करते हैं।
भारत में समेकित बाल विकास सेवा एक मात्र कार्यक्रम है जो सीधे कुपोषण निवारण के लिये जिम्मेदार है। यह आंगनवाड़ियों के एक विस्तृत नेटवर्क द्वारा संचालित होता है जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बच्चों, गर्भवति एवं धात्री महिलाओं और कुपोषित बालिकाओं तक पहुंचाना अपेक्षित है। किन्तु आंगनवाड़ियों की प्रभाविता कई कारणों से बाधित होती है। केन्द्रों की अपर्याप्त संख्या, कम मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये झूलाघर की अनउपलब्धता जैसी समस्यायें धरातल पर नजर आती है। वृहद स्तर पर राजनैतिक इच्छा शक्ति और बजट प्रावधान में कम प्राथमिकता इसे प्रभावित करती है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 3000 करोड़ रूपयों का प्रावधान सकल घरेलू उत्पाद का 1/10वां हिस्सा भी नहीं हैं। यह तथ्य और स्पष्ट होता है जब हम इसकी तुलना रक्षा के लिये किये गये आवंटन से करते हैं। यदि संसद में बच्चों के लिए उठाये जाने वाले प्रश्नों को देखे तो तो यह दोनों सदनों में उठाये गए प्रश्नों का मात्र 3 प्रतिशत होता है। आश्चर्य की बात नहीं है-बच्चें मतदाता नहीं होते!
कुपोषण कार्यक्रमों और गतिविधियों से नहीं रूक सकता है। एक मजबूत जन समर्पण और पहल जरूरी है। जब तक खाद्य सुरक्षा के लिये दूरगामी नीतियां निर्धारित न हो और बच्चों को नीति निर्धारण तथा बजट आवंटन में प्राथमिकता न दी जाए तो कुपोषण के निवारण में अधिक प्रगति संभव नहीं है।
अमर्त्य सेन की 1981 में लिखी गई किताब पॉवर्टी एंड फैमीन एंड एम्से आन इनटाइटिलमेंट एंड डिप्राइजेशन में दलील दी गई है कि ज्यादातर मामलों में भुखमरी और अकाल का कारण अनाज की उपलब्धता की कमी नहीं, बल्कि असमानता और वितरण व्यवस्था की कमी है। सभी को कम से कम दो जून की रोटी नसीब हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि आधुनिकता व भूमंडलीकरण के बावजूद स्थिति में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं हो पा रहा है।

यह स्पष्ट है कि दीर्घकालिक हल आर्थिक नीतियों की पुनरर्चना व ग्रामीण विकास और रोजगार को बढ़ावा जैसी प्रक्रिया बिना नहीं निकल सकते। समग्रता से खाद्यान सुरक्षा, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर व कारीगरों के रोजगार, स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल खेती, और दामों पर नियन्त्रण की नीतियों को अपनानी होंगी। परन्तु इस सब के लिये बहुसंख्य जनता इन्तजार करती रही तो तात्कालिक संकट से कैसे जूझेगी ?
सम्भव तात्कालिक कारगर उपाय

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा महीने का बी.पी.एल. परिवारों को 35 किलो. बेचने का प्रावधान था जिसको हाल में 45 किलो. किया गया। परन्तु यह अभी भी अपर्याप्त है और आवश्यकता है कि 100 किलो. अनाज दिया जाए ताकि 5 व्यक्तियों के परिवार को बाजार से खरीदना न पड़े। गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों के अलावा अन्य के लिये भी यह प्रावधान खोल दिया जाय। राजस्थान सरकार के एक सर्वेक्षण ने दिखाया था कि कुपोषण ग्रसित बच्चों में एक तिहाई ही बी.पी.एल. थे और दो तिहाई तो गरीबी रेखा के ऊपर वाले थे। (ए.पी.एल.) हालांकि बी.पी.एल. में 80 प्रतिशत कुपोषित थे और ए.पी.एल. में लगभग 20 प्रतिशत ही।

२. जिला का प्रशासन भुखमरी से हुई मौत के प्रमाणित होने पर मृतक के परिवार को मुआवजा, खाद्यान अथवा रोजगार देता है। हालांकि प्रमाण इकट्ठे करना जो प्रशासन को मान्य हो, यह अक्सर विवादित रहता है।

3. सूखा ग्रस्त जिलों को चिन्हित कर प्रशासन उनमें रिलीफ का काम चालू करता है। परन्तु यह खाद्यानों के दाम बढ़ने पर लागू नहीं होता, जब तक भुखमरी से मौत का प्रमाण न मिलें।

4. आमतौर पर भी पर्याप्त खानों के दाम 30-40 प्रतिशत आबादी की क्रय शक्ति के बाहर रहते हैं। ऐसे में करोड़ों भारतीय भूखे ही सो जाते है, बहुसंख्य बचपन से ही छोटे कद के व दुर्बल रह जाते है। ऐसे दुर्बल बच्चे व बुजुर्ग बढ़ती खाद्यान की कमी के सबसे पहले शिकार बनते हैं। इस समस्या के हल के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्न का प्रावधान है, और बच्चों व गर्भवती माँओं के लिये आँगनवाड़ी पर पोषण की व्यवस्था है।
कुपोषण की जटिल समस्या के समाधान के लिए कोई भूखा न सोएअभियान की सम्भावना

- नागरिक प्रशासन को 9 प्रतिशत की आर्थिक बढ़ोतरी के फल को बांटना पड़ेगा, कम से कम हर परिवार को न्यूनतम भोजन मौहयया कराने के लिये।

- कुपोषण और भुखमरी बढ़ाने के संकेत शुरू में ही पहचानने की व्यवस्था बनानी होगी, ताकि कारगर कदम उठाकर भूख की व्यापकता कम की जा सके।

- चिन्हित इलाकों, समुदायों व परिवारों के लिये, परिस्थिति अनुरूप, कम दरों पर खाद्यान्न, रिलीफ के लिये मजदूरी के काम और समुदायिक रसोई जैसी व्यवस्थाऐं करी जाये।

- स्वास्थ्य विभाग एवं आंगनवाड़ी (आई.सी.डी.एस.) के कार्यकर्ता लगभग हर गाँव व कस्बे में तैनात हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के तहत हर 1000 या उससे भी कम की आबादी पर एक आशाहै-आठवीं पास गाँव की बहू जिसकों ट्रेनिंग देकर स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ानें एवं प्राथमिक उपचार देने के लिये तैयार किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा को मिलकर माह में एक दिन ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस मनाना होता है। वहीं बच्चों का वजन मापा जाता है। ए.एन.एम. (डेढ़ साल की ट्रेनिंग पाई नर्स) गर्भवती महिलाओं की जाँच और माँओं व बच्चों का टीकाकरण भी करती है। खेद की बात है कि पोषण पर ध्यान घटता जा रहा है। बच्चों के वजन द्वारा कुपोषण मापने पर कारगर कदम उठाना तो दूर, कुपोषण दर्ज करने पर ही पाबन्दी हैं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय व महिला व बाल विकास डिपार्टमेंट के अफसर और नीतिनिर्थाक भी इससे चिन्तित है, और कुछ कारगर उपाय खोज रहे हैं। पोषण व स्वास्थ्य के काम में तालमेंल बढ़ाना इसका एक तरीका है।
- इस संयुक्त काम को इस साल अगर मुहिम के तौर पर उठाया जाए तो प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा व आई.सी.डी.एस. तीनों को कुपोषण की समस्या पर फिर ध्यान केन्द्रित करना होगा। सरकार व राजनैतिक पार्टियां लोगों की एक प्रमुख समस्या पर कुछ ठोस काम करती नजर आएंगी।
- बच्चों के वजन पर महीनेवार सख्त निगरानी रखने से पता लगाया जा सकता है कि किस इलाके या आबादी में 20 प्रतिशत से अधिक बच्चों का वजन घटा है। इसकों समुदाय में बिगड़ती खाद्य परिस्थिति और सम्भावित भुखमरी का द्योतक माना जा सकता है। ऐसी स्थिति की रिपोर्ट तुरन्त पंचायत व जिला कलेक्टर को दी जाए, और वह उपरोक्त कदम लेने के लिये तैयार रहें, तो भुखमरी के कारण मौतों की रोकथाम हो सकती है।
-जहाँ अब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ज्यादा कुपोषण रिपोर्ट न करने की मौखिक हिदायत दी जाती है, जरूरी है कि अब कुपोषित बच्चे चिन्हित करने पर उन्हें (व आशा को) इनाम दिया जाए।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति व पंचायत मिलकर इसका ध्यान रखे कि क्या गाँव के परिवारों में खाने का अभाव है, और यदि हाँ तो कौन भूख का शिकार हैं। इसका वह प्रशासन से उपाय मांगें। इससे आगे, वह सरकार द्वारा दिया सालाना रू.  10000/- व अन्य चन्दा इकट्ठा करके कोई भूखा न सोएअभियान चला सकते हैं।
- स्वयंसेवी व विभिन्न आंदोलन समूह भी इस काम में जुड़े। सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें जोड़ा जाए ताकि ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छा समिति कारगर बनें, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के काम में मजबूती लाएं। परन्तु सरकारी कार्यक्रम हो या न हो, स्वयंसेवी आन्दोलन समूह अगर अपने-अपने क्षेत्र में अपने ही कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह कार्य शुरू कर दें और गाँव व मौहल्ले के स्तर पर कोई भूखा न सोएअभियान चालू कर दें तो उसका कुछ तो असर होगा।
- मन्दिर-मस्जिद-गुरूद्वारे, व्यापारी मण्डल और कॉर्पाेरेट सोशल रिस्पोंन्सिबिलिटि निभाने वाले समूह सभी इस बुनियादी अभाव को दूर कर देश को इस कलंक से मुक्ति दिलाने के लिये एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं।
इसके लिये राजनैतिक संकल्प की आवश्यकता है और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की जो समाज की त्रासदी और लोगों की पीड़ा के कारगर निदान के लिये कदम लेने को तत्पर हो। अगर हम अभी बड़े पैमाने पर ऐसे कदम नही उठाएंगे तो देश मिलेनियम डिवेल्पमेन्ट गोल्जव राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों की चुनौती से और दूर चला जाएगा।
आज हमारा देश और समाज जिस चौराहे पर खड़ा है, हमारे भविष्य की शक्ल ऐसी चुनौतियों से ही निर्णायक रूप लेगी। हम सब एक जुट होकर कैसे इस चुनौती का सामना करते है, उससे तय होगा कि हमारा समाज एक जिंदा, मजबूत, संवेदनशील और मानव अधिकारों को मानवीयता और जरूरतमंद की सेवा से जोड़ने वाले समाज के रूप में उभरेगा, या अपने सदस्यों को भूख से तड़पने को छोड़ बेमुरव्वत, गैरजिम्मेवार, बंटा हुआ व संवेदनशून्य समाज बनेगा।
लेखक 
शशांक द्विवेदी